काठमाडौं, १६ कात्तिक । चौतर्फी विरोध भएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले संस्थागत (निजी) विद्यालयमा गरिएको शुल्क वृद्धि तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । सोमबार बसेको महानगर कार्यपालिका बैठकले शुल्क वृद्धि कार्यान्वयन नगर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीका अनुसार बढेको शुल्क तत्काल नलिन संस्थागत विद्यालयहरूलाई पत्राचार गरिनेछ । नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको नगर शिक्षा समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरी शुल्क वृद्धिको वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गरेपछि मात्रै यस विषयमा थप निर्णय लिइने उनले बताए ।

बैठकले शुल्क समायोजनका विषयमा सर्वपक्षीय छलफल गर्ने जिम्मेवारी नगर शिक्षा समितिलाई दिएको छ ।

यसअघि गत असोज २ गते बसेको महानगर कार्यपालिका बैठकले निजी विद्यालयलाई २१ देखि ३० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउन स्वीकृति दिएको थियो । तर, शैक्षिक सत्रको बीचमा आएर एकैपटक ठूलो मात्रामा शुल्क वृद्धि गरिएको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठन र राजनीतिक दलहरूले विरोध जनाएका थिए ।

भरतपुरका संस्थागत विद्यालयमा पछिल्लोपटक २०७९ सालमा शुल्क वृद्धि गरिएको थियो । चार वर्षदेखि शुल्क नबढेको भन्दै विद्यालयहरूले गत वर्षदेखि नै महानगरसँग शुल्क समायोजनको माग गर्दै आएका थिए । सरकारी कर्मचारीको तलब र महँगी भत्ता बढेको आधार देखाउँदै महानगरले यस वर्ष शुल्क वृद्धिलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको लिखित निर्देशनपछि महानगरले प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलको सिफारिसका आधारमा कार्यपालिकाले शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यद्यपि, शुल्क वृद्धिको निर्णय कानुनी प्रक्रिया र समयसीमाविपरीत भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । संघीय शिक्षा नियमावली, २०५९ को शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले सम्बन्धित समितिसँग परामर्श गरी विद्यालयको श्रेणीअनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यस्तो सीमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि पर्याप्त आधार र प्रक्रियाबिना शुल्क बढाइएको भन्दै विरोध चर्किएपछि महानगर आफ्नो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।