काठमाडौं, १ भदौ । सरकारसँग भएको वार्तापछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले घोषणा गरेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । संघले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने कार्य भदौ १ गतेदेखि रोक्ने घोषणा गरे पनि श्रम, युवा तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सोमबार भएको वार्तापछि आन्दोलन स्थगित गरेको हो ।

मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार संघले आफ्ना माग सम्बोधनका विषयमा सरकारसँग छलफल गरेपछि दबाबमूलक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

संघले साउन २२ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित १५ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलन थालेको थियो । माग पूरा नभए भदौ १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने कार्य नै रोक्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका थिए ।

आन्दोलनका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका श्रमिकको प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने अवस्था बनेपछि मन्त्रालयले सोमबार संघका पदाधिकारीलाई वार्तामा बोलाएको थियो । वार्तामा श्रममन्त्री रामजी यादव, श्रम सचिव दीपक काफ्ले तथा संघका अध्यक्ष, सल्लाहकारलगायत पदाधिकारी सहभागी थिए ।

छलफलका क्रममा मन्त्रालयले व्यवसायीले उठाएका १५ बुँदे मागमध्ये अधिकांश विषय नीतिगत सुधारसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको थियो । ती विषय वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समेटिँदै गएको जानकारी मन्त्रालयले व्यवसायीलाई गराएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउन मन्त्रालय र व्यवसायी संघ दुवैले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, व्यवसायीका मागसँग सम्बन्धित विषयमा थप प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिन सकिने र विभागबाट समाधान नभएका विषयमा कानुनबमोजिम मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।