काठमाडौं, ३२ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न र चलाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने आफ्नै यसअघिको कडा नियममा व्यापक परिमार्जन गर्दै सर्वसाधारणलाई राहत दिएको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एक एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै धेरैको खाता रोक्का हुने अवस्था आएपछि उक्त नियममा व्यापक संशोधन गर्दै निकै व्यावहारिक र लचिलो बनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले खातावालाहरूसँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण लिने समय सीमा थप गर्नुका साथै अशक्त, बालबालिका र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकका हकमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ माघ १ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नयाँ खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पुरानो व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेख (डेटाबेस) मा रहेको विवरण रुजु गरेर मात्र खाता खोल्नुपर्ने बाध्यता थियो । परिचयपत्र नम्बर नभएका वा परिचयपत्र नलिएका नागरिकहरू, विशेष गरी ग्रामीण भेगका सर्वसाधारण, विदेशमा रहेका नेपाली, अशक्त तथा बालबालिकाहरू यस नियमका कारण बैंकिङ पहुँचबाट विमुख हुने र उनीहरूको खाता रोक्का हुन सक्ने जोखिम बढेको थियो ।

चौतर्फी गुनासो र व्यवहारिक कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी लचिलो बनाएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइसकेका नेपाली नागरिकहरूको हकमा बैंकहरूले आउँदो २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट स्वघोषणा वा विवरण लिएर खाता अद्यावधिक गर्न सक्ने अवधि दिइएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइनसकेका नागरिकहरूको हकमा बैंकले तत्काल खाता रोक्का गर्नुको साटो, ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्नका लागि प्रत्येक ६–६ महिनामा मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट जानकारी (ब्भिचत) दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले विदेशबाटै अनलाइनमार्फत बैंक खाता खोल्न चाहेमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा खाता खोल्न पाउनेछन् । तर, उनीहरू नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र भने परिचयपत्रको विवरण बुझाएर खाता अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय नागरिक तथा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर नभए पनि अन्य आवश्यक वैकल्पिक कागजात संलग्न गरेर सहजै बैंक खाता खोल्न र नियमित कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।