काठमाडौं, जेठ २८ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकको निःशुल्क उपचार सेवालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ ।

मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूलाई आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या लक्षित वर्गका बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको हो । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले यो कार्यविधि जारी गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालहरूले आफ्नो कुल स्वीकृत शैय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ ।

कार्यविधिले निःशुल्क शय्यामा भर्ना हुने बिरामीलाई शुल्क तिर्ने बिरामी सरह नै बिना कुनै भेदभाव अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत शय्या, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, परीक्षण र आवश्यक पर्ने औषधिलगायतका कुनै पनि सेवामा शुल्क लिन पाइने छैन ।

अस्पतालहरूले आवश्यकता अनुसार बहिरङ्ग सेवामा समेत कम्तीमा १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।

निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त गर्न बिरामीले आफ्नो पहिचान खुल्ने प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । यसका लागि नेपाल सरकारले वितरण गरेको विपन्न परिचयपत्र, सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्राप्त विपन्न वा असहाय भएको सिफारिस तथा बेवारिसे बिरामीका हकमा नेपाल प्रहरी वा स्थानीय प्रशासनको सिफारिस वा मुचुल्का पेस गर्न सकिने छ ।

प्रत्येक अस्पतालमा अस्पताल प्रमुख वा मेडिकल डाइरेक्टरको अध्यक्षतामा एक ‘निःशुल्क उपचार व्यवस्थापन समिति’ गठन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो समितिले पोर्टलमा सेवा प्रविष्टि गर्ने एक मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति तोक्नुपर्नेछ र निजको नाम र फोन नम्बर सहयोग कक्ष तथा पोर्टलमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । साथै, बिरामीको सहजताका लागि अस्पतालको मुख्य प्रवेशद्वार नजिकै ’निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहयोग कक्ष’ स्थापना गर्नुपर्नेछ । अस्पतालको मुख्य प्रवेशद्वार र प्रस्थान बिन्दुमा दैनिक रूपमा निःशुल्क शैय्याको उपलब्धता देखिने गरी डिजिटल वा भौतिक सूचना बोर्ड राख्नुपर्नेछ ।

शुल्क लिए अस्पताल सञ्चालन खारेज
अस्पतालहरूले यो मापदण्ड पालना गरे/नगरेको सम्बन्धमा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नियमित नियमन, निरीक्षण र अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा वा पोर्टलमा जानीजानी गलत वा झुट्टा सूचना उपलब्ध गराएमा प्रचलित कानुन बमोजिम अस्पतालको सञ्चालन अनुमति एवं नवीकरण रोक्का वा खारेजीसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

यदि अस्पतालले निःशुल्क सेवा दिन अस्वीकार गरेमा वा गुणस्तरहीन सेवा दिएमा पीडित बिरामी वा निजको परिवारले पोर्टलमार्फत अनलाइन उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछन् । बिरामीको गोपनीयतालाई भने प्रचलित कानुन बमोजिम सुरक्षित राखिने र स्वीकृत सरकारी अनुगमन एवं स्वास्थ्य प्रयोजन बाहेक अन्यत्र सार्वजनिक गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ ।