काठमाडौं, २६ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल लेन्डिङको दायरा विस्तार गर्दै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई मोबाइल बैंकिङमार्फत बिना धितो १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८’ संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन चालू पूँजी कर्जाका लागि ५ लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन चालू पूँजी कर्जाका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो नियमित तलब, पेसागत वा व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिहरूले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ सम्म डिजिटल कर्जा पाउन सक्नेछन् । यो कर्जाको भुक्तानी अवधि ३ वर्ष तोकिएको छ । अन्य प्राकृतिक व्यक्तिहरूः नियमित तलब खाता नभएका तर अन्य प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा अधिकतम २ लाख रुपैयाँ सम्मको कर्जा सीमा तोकिएको छ । यसको भुक्तानी अवधि पनि ३ वर्ष नै रहनेछ ।

त्यस्तै, साना व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायका लागि अल्पकालीन प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जाका रूपमा ५ लाख रुपैयाँ सम्म ऋण लिन पाउनेछन्, जसको भुक्तानी अवधि १ वर्ष हुनेछ ।

दीर्घकालीन प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा आवश्यक पर्ने साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले अधिकतम १० लाख रुपैयाँ सम्म डिजिटल कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस प्रकारको कर्जाको भुक्तानी अवधि भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नै ’चालू पुँजी कर्जा नीति’ बमोजिम निर्धारण हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका लागि धितो, शाखा भ्रमण वा कागजी प्रक्रिया आवश्यक पर्दैन । ग्राहकले मोबाइल बैंकिङबाट आवेदन दिएपछि स्वचालित प्रणालीमार्फत मूल्यांकन भई केही मिनेटमै कर्जा बैंक खातामा जम्मा हुनेछ । यो सुविधा ‘फोन लोन’ सेवा सुरु गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पाइनेछ ।
डिजिटल कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन बैंकहरूले प्राविधिक कम्पनी र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूसँग व्यावसायिक साझेदारी गर्न सक्नेछन् ।

ग्राहकको डिजिटल कारोबार, भुक्तानी इतिहास र व्यवसायको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गर्न बैंकहरूले प्रविधि प्रदायक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यस्तो सहकार्यबाट सिर्जना हुन सक्ने सम्पूर्ण जोखिमको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हुनेछ । यसका साथै, कर्जाको आवेदन संकलनदेखि साँवा–ब्याज असुलीसम्मका काम स्वचालित रूपमा गर्नका लागि बैंकहरूले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्नो आधिकारिक प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।