काठमाडौं, २६ जेठ । अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले सोमबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एच–वानबी भिसाका लागि लागू गरेको १ लाख अमेरिकी डलरको आवेदन शुल्कको व्यवस्था खारेज गरेका छन ।

बोस्टनका जिल्ला न्यायाधीश लियो सोरोकिनले यस्तो शुल्क लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएको नभएको फैसला सुनाएका हुन् । एच–वानबी भिसा अमेरिकी कम्पनीहरूले दक्ष विदेशी कामदारहरूलाई रोजगारी दिन प्रयोग गर्ने गर्छन् ।

न्यायाधीश लियो सोरोकिनलेले ४२ पृष्ठको निर्णयमा लेखेका छन्, ‘राष्ट्रपतिसँग एच–वानबी भिसामाथि कर लगाउने कुनै अधिकार वा प्रत्यायोजित शक्ति थिएन ।’ उनका अनुसार उक्त शुल्क करसरह भएकाले यसलाई लागू गर्न कांग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पथ्र्यो ।

ट्रम्पले यो कार्यक्रमको बढी प्रयोग भइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न उक्त शुल्क लागू गरेका थिए । यस विरुद्ध डिसेम्बर महिनामा विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीका ‘स्टेट एटोर्नी जनरल’ हरूको समूहले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

एच–वानबी भिसा कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका विदेशी विशेषज्ञहरूका लागि ३ वर्षका लागि दिइन्छ, जसलाई थप ३ वर्ष नवीकरण गर्न सकिन्छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यसले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउन र थप रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ ।

यसैगरी, अमेरिकी न्याय विभागकी प्रवक्ता नाटाली बाल्डासारेले विभाग अमेरिकी कामदारहरूको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको र राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्र्ट’ एजेन्डालाई पूर्ण समर्थन गर्ने बताइन् । उनले यस नीतिविरुद्धको अर्को छुट्टै मुद्दामा प्रशासनले पहिले अनुकूल फैसला पाएको उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी अमेरिकी कामदारहरूको अवैध रूपमा शोषण गर्ने र एच–वानबी कार्यक्रमको दुरुपयोग गर्ने कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाइरहनेछौं ।’

मुद्दाको नेतृत्व गर्ने लेटिटिया जेम्सले अदालतको निर्णयले यस महत्वपूर्ण कार्यक्रम र यसले सम्भव बनाएका हजारौं रोजगारीलाई नष्ट गर्ने प्रशासनको अवैध प्रयासलाई अन्त्य गरेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यी भिसा प्राप्त कामदारहरूले हाम्रो राज्यमा ठूलो योगदान पु¥याएका छन् र म आप्रवासी समुदायमाथि हुने अन्यायपूर्ण तथा गैरकानुनी आक्रमणविरुद्ध लडिरहनेछु ।’