काठमाडौं, १७ जेठ । सरकारले विगत लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा वितरण गर्दै आएको परम्परागत पुँजीगत अनुदान प्रणालीमा व्यापक फेरबदल गरेको छ । कृषि अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको र वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको जनगुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ को बजेटमार्फत अनुदान नीतिमा ऐतिहासिक ‘यू–टर्न’ लिएको हो ।

नयाँ बजेटले यसअघि चल्दै आएका विभिन्न पुँजीगत अनुदानहरूलाई क्रमशः हटाउँदै लैजाने घोषणा गरेको छ । त्यसको सट्टा कृषि र पशुपालनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र वास्तविक किसानलाई सुरक्षित बनाउन कृषि र पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

आव (८२/८३) को बजेटमा कृषि तथा पशुपालनका २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान दिने र निजी÷सहकारीले ठूलो क्षेत्रमा खेती गरेमा सुपरजोन सरहकै अनुदान दिने व्यवस्था थियो । तर, आगामी वर्षमा भने यस्ता अनुदानहरूलाई क्रमशः हटाउँदै लैजाने नयाँ नीति लिइएको छ । त्यसको सट्टा कृषि र पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराई वास्तविक किसानलाई मात्र बीउ, मल तथा सिँचाइमा सहयोग गर्ने र अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने रणनीति लिइएको छ ।

अब किसानले आफ्नो बाली वा पशुधनको बीमा गर्दा लाग्ने कुल प्रिमियम (शुल्क)को ८० प्रतिशतसम्म रकम सरकारले नै बेहोर्नेछ ।

विगतमा टाठाबाठाले ‘कागजी किसान’ खडा गरेर अनुदान लिने प्रवृत्ति बढेको थियो । बीमामा आधारित अनुदान दिँदा वास्तविक किसानले मात्र यसको लाभ पाउनेछन् ।

यस्ता छन् कृषि क्षेत्रमा ल्याइएका अन्य नयाँ कार्यक्रम

१. २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेलाई ४०% अनुदान (पाइलट कार्यक्रम) : कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिइनेछ । यो रकम उत्पादन सुरु भएपछि ४ वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना (हुने नयाँ व्यवस्था हो ।

२. सिँचाइका लागि ‘च्यालेञ्ज फण्ड’को स्थापना : देशभर साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना विस्तार गर्न सरकारले नयाँ कोष (च्यालेञ्ज फण्ड) स्थापना गरी बजेटका लागि स्थानीय तहहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउने कार्यक्रम छ ।

३. जी.आइ. र ब्रान्डिङ सहयोग : दुर्गम क्षेत्रमा स्थापना हुने र अर्गानिक, उच्च मूल्य तथा बौद्धिक सम्पत्तियुक्त (भौगोलिक सङ्केत – जीआई) वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन र ब्राण्डिङमा सरकारले सिधै सहयोग गर्ने नयाँ कार्यक्रम थपेको छ ।

४. किसानबाट सिधै खरिद गर्ने क्रेतालाई सहुलियत : बिचौलिया हटाउन किसानबाट सोझै कृषि उपज खरिद गर्ने उद्योग वा क्रेताहरूलाई सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याज अनुदान दिने नीति लिएको छ ।

५. सिराहा र सप्तरीमा आँप तथा सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ र कर्णालीमा स्याउ, ओखर लगायतको फलफूलको जोन सञ्चालन गरिने ।

६. उपयोग नभएको खेतीयोग्य व्यक्तिगत जमिनलाई व्यावसायिक कृषि कम्पनीको शेयरमा परिणत गरी कृषि तथा पशुपालन फर्म सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने

७. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडेलमा ग्रीन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्न गरिने । निजी क्षेत्रबाट ग्रीन युरिया उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराइने ।

८. किसानलाई वित्तीय पहुँच प्रदान गर्न र नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न कृषि उपज भण्डारणको प्रमाणीकरणका आधारमा ‘वेयरहाउस रिसिट फाइनान्सिङ’ गर्ने व्यवस्था मिलाइने

९. हुम्लाको हिल्सास्थित सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टिन स्थापना गरिने

१०. नयाँ ‘कृषि विधेयक’ संसदमा लैजाने तयारी ः करार खेती, कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चितता र नियमनका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न ’कृषि विधेयक’ संसदमा शीघ्र पेश गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ ।

झण्डै ११ अर्बले घट्यो बजेट

सरकारले आगामी आवका लागि कृषि क्षेत्रको बजेटमा उल्लेख्य कटौती गरेको छ । कृषि क्षेत्रको पुनरूत्थानलाई शीर्ष प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम दुवैको बजेटमा भारी कटौती गरेको हो ।

चालू आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि मन्त्रालयको कुल बजेट झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । आव २०८२÷८३ मा कृषि मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी आवका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयको कुल बजेटसँगै सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको ’राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम’ को बजेटमा पनि ठूलो कटौती गरिएको छ ।

आव २०८२÷८३ मा कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपरजोन र २०६ जोनहरूमा सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउन ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवका लागि सो कार्यक्रमको बजेट १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले घटाएर २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।