काठमाडौं, ११ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्वन, उद्यमशीलता विकास र प्रशासनिक संरचना सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमबार प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न रूपान्तरणकारी योजना अघि सारिएको जानकारी दिए ।

सरकारले ‘डिजिटल लुम्बिनी’, ‘उद्यमशील लुम्बिनी’, ‘एक पालिका एक अर्गानिक बाली’, ‘एक स्वास्थ्य’ जस्ता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रशासनिक खर्च घटाउने र कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्यले आगामी साउन १ गतेदेखि हाल रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने नीति लिइएको छ ।

कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐन ल्याइने भएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘एक पालिका एक अर्गानिक तथा रैथाने बाली’ कार्यक्रम लागू गरिनेछ । यससँगै विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत कृषि स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । कपिलवस्तुमा वागवानी, अर्घाखाँचीमा बाख्रा, गुल्मीमा पहाडी फलफूल, प्युठानमा तरकारी बीउ तथा रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।

कृषकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई थप सहज बनाइने सरकारको भनाइ छ । जिल्लास्थित कार्यालयमार्फत कृषि बाली तथा वस्तुमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ भने हुलाकी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा भैँसी प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न ‘उद्यमशील लुम्बिनी’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि तथा अन्य उद्यममा आकर्षित गर्न प्रविधि, स्टार्टअप र नवप्रवर्तन सहयोग कार्यक्रम ल्याइने नीति लिइएको छ । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि ‘लुम्बिनीका महिला ः उद्यमशीलतामा पहिला’ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने भएको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धनअन्तर्गत ‘भिजिट नेपाल २०८५’ लाई लक्षित गरी डिजिटल माध्यमबाट प्रचारप्रसार गरिने भएको छ । लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर ‘सिल्भर ट्राइङ्गल’ अवधारणा अघि सारिएको छ । साथै रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमाल क्षेत्रमा साहसिक पर्यटनका लागि बेसक्याम्प र पदमार्ग निर्माण गरिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक मार्ग निर्माण गरिनेछ भने लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथका रूपमा विकास गरिने नीति लिइएको छ ।

सरकारले खानेपानी तथा पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘एक घर एक धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ‘एक वडा एक पोखरी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । पहाडी जिल्लाका छरिएका बस्तीलाई एकीकृत गर्न घनाबस्ती विकास कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ भने ‘एक जिल्ला, एक नमुना बस्ती’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना बस्ती निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्रमा दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको पहुँच बढाउन ‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व’ अभियान विस्तार गरिने भएको छ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राविधिक शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ सुरक्षित मातृत्व अभियानलाई निरन्तरता दिँदै दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स र हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा विस्तार तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरुवा–बढुवा प्रणाली सुधार, प्रदेश किताबखाना स्थापना तथा डिजिटल अभिलेखीकरण गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट र बजेट व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाइने सरकारको लक्ष्य छ ।