काठमाडौं, १ जेठ । नेपालमा बेरुजुको रकम निरन्तर बढ्दै गएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ सम्म देशको बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत आव (२०८१/८२) मा मात्रै ८८ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको देखिन्छ । विभिन्न सरकारी निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य संस्थामा आर्थिक अनुशासन र खर्च व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिँदा बेरुजु रकम बढ्दै गएको जनाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको विवरणअनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी ५३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारअन्तर्गत ५ अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड तथा समिति र अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । तर, २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण १७९ निकायको १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।