काठमाडौं, ११ वैशाख । उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड भएको भन्दै निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठनले विरोध जनाएका छन् । पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को उद्यमी व्यवसायीहरू पक्राउ पर्दै जाँदा सुरुमा मौन बसेको निजी क्षेत्र अन्ततः सार्वजनिक रूपमा एकजुट भएर मैदानमा उत्रिएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शुक्रबार एकैसाथ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थीरता कायम भै लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीमाथि भै रहेको धरपकड र थुनछेकबाट निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजश्व एवं पुर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने तर्पm नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।’

तीनै संगठनले नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्र उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्नुको साटो आर्थिक कसुर सम्बन्धमा पहिले सुनुवाई गर्ने र कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने दृष्टिकोण अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘उद्यमी व्यवसायीहरू अनुसन्धानलाई सघाउन पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी दिँदादिँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोगमा पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित र दुःखी बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तो धरपकडले व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभई लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला, बैंकिङ क्षेत्र र सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीमा गम्भीर धक्का पुग्ने तथा अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई महशुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेकामा आपूmहरू सकारात्मक रहेको बताउँदै उनीहरूले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति तयार पार्ने गरि मन्त्रीपरिषदले पारित गरिसकेको समयमा भै रहेको धरपकडले निजी क्षेत्रलाई थप ससंकित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति छैन । नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै, समग्र निजी क्षेत्र यसबारे सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दछ ।’

विगत करिब चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गईरहेको अर्थतन्त्र नयाँ निर्वाचन पछि आएको करिब दुई तिहाईको सरकारले लिने नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारपछि अर्थतन्त्र गतिशिल बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको थियो । तर, यस्ता गतिविधिले हालको बलियो एवं स्थीर सरकारको समयमा लगानी अभिबृद्धि गर्ने, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गर्ने विषयबाट कमजोर भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।