काठमाडौं, १३ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा रहेका ऋणी तथा निजी क्षेत्रका चालुपुँजी कर्जा व्यवस्था परिर्माजन गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो उल्लेख गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नसमेट्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले उचित कारण पेश गरेमा ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रका चालुपुँजी कर्जा व्यवस्थामा सुधार गर्दै वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जा बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने प्रावधान ल्याइनेछ । यसले व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रमा केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

पहिलो ६ महिनामा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानीलाई सहज बनाउन र सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाह प्रोत्साहन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रवद्र्धन गर्न चेक कारोबार घटाउने र कृषि, ऊर्जा, लघु तथा घरेलु उद्यम, पर्यटन, सूचना प्रविधि र निर्यातमूलक उद्योगमा कर्जा विस्तार गर्ने नीति समेत अर्धवार्षिक समीक्षामा समावेश गरिएको छ ।