काठमाडौं, ६ फागुन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ ।

निर्धारित समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको आरोपमा कार्यालयले यसअघि सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई ३० दिनभित्र कारणसहित स्पष्टीकरण पस गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर तोकिएको अवधिमा स्पष्टीकरण नआएपछि कार्यालयले बुधबार पुनः सात दिनको थप समय प्रदान गरेको जनाएको छ ।

कारबाहीमा पर्नेमा ९ वटा सडक डिभिजन कार्यालय रहेका छन् । त्यस्तै, सर्लाहीको बागमती नगरपालिका, रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका, कैलालीको गौरीगङ्गा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र मोरङको बेलबारी नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । साथै पुष्पलाल (मध्यपहाडी) योजना कार्यालयलाई पनि समयमै काम नगर्दा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

कार्यालयका अनुसार, थप गरिएको समयसीमाभित्र पनि सन्तोषजनक जवाफ नआए ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरिनेछ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।