काठमाडौं, २७ माघ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्न र सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गर्न ५० मिलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोग स्वीकृत गरेको छ । यसले नेपाली नागरिकसम्म सेवा प्रवाह गर्ने तरिकामा आधारभूत परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाअन्तर्गत एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, एकीकृत सामाजिक रजिस्ट्रि, सरकारभर प्रयोग हुने सुरक्षित डाटा आदान–प्रदान प्रणाली, तथा प्रमाणित कागजात व्यवस्थापन र डिजिटल वालेटसहितको डिजिटल लकरजस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममा लगानी गरिनेछ । यस परियोजनाले जग्गा प्रशासनजस्ता उच्च प्रभावकारी सेवाहरूलाई डिजिटल बनाउनेछ भने अन्य सेवाहरूलाई चरणबद्ध रूपमा समावेश गरिनेछ ।

डाटा पूर्वाधार बजारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन कानुनी तथा नियामक संरचनामा सुधार गर्न पनि परियोजनाले सहयोग गर्नेछ । डिजिटल अर्थतन्त्रप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्न परियोजनाले विद्युतीय हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा तथा डाटा शासन (डाटा गभर्नेन्स) क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

‘मुख्य डिजिटल प्लेटफर्ममा लगानी र सेवाहरूको डिजिटलाइजेसनमार्फत यो परियोजनाले सर्वसमावेशी र पारदर्शी ढंगले जनता तथा व्यवसायलाई उन्नत सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछ । यसले सेवा प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षमता र सुशासनमा सुधार ल्याउनेछ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने ।

यो परियोजना पूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचाअन्तर्गत विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बीचको संयुक्त सह–वित्तीय व्यवस्था अनुसार सञ्चालन हुनेछ । यसमा विश्व बैंक प्रमुख ऋणदाता रहनेछ भने एडीबी सह–ऋणदाताको रूपमा रहनेछ । यसले ४० मिलियन अमेरिकी डलर योगदान गर्नेछ । एडीबीको व्यवस्थापनले सन् २०२६ मार्चमा परियोजनालाई बोर्डमा पेस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो परियोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिक दर्ता विभागमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ ।