काठमाडौं, १९ माघ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्व–अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध अन्तरीम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई शरद ओझाले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हाललाई पुरानो अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि गत भदौ २३ गते ओझालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नदेखिएको भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशसँगै ओझालाई पदमुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ । सरकारले ओझालाई बर्खास्त गरेपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकारले माग गरेको आवेदनमा आवेदन दिएपनि त्यसलाई यतास्थितिमा रोकिएको थियो । अब बीमा प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। समितिले सिफारिस गरेकामध्येबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकजनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत ३० असारमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । समितिले ओझासँग बीमा क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नरहेको र कार्यक्षमता अभाव रहेको भन्दै सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिस अनुसार उनलाई सरकारले पदमुक्त गरेको थियो ।