कुल नारायण श्रेष्ठ,
काठमाडौं, १० कात्तिक । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को कात्तिक १० गतेसम्म सरकारले साढे दुई खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरे पनि विकास खर्च निकै सुस्त रहेको देखिन्छ । गत वर्षको तुलनामा समेत खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आवको कात्तिक १० गतेसम्म सरकारको विकास खर्च २० अर्ब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र भएको छ, जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको ४ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । यो गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ४ दशमलव ०६ प्रतिशत बिन्दुले कमी हो । सो वर्षको कात्तिक १० गतेसम्ममा यस्तो खर्च ८ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात ३० अर्ब ५४ करोड ७ लाख रुपैयाँ भएको थियो ।

चालू आवका लागि सरकारले विकास खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने गत आवका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारको चालू खर्च भने गत वर्षको तुलनामा बढेको छ । चालू आवको कात्तिक १० गतेसम्ममा यस्तो खर्च २ खर्ब ६१ अर्ब ७४ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २२ दशमलव १६ प्रतिशत हो । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । २०८१ को यसै अवधिमा २१ दशमलव ८४ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ४९ अर्ब १४ करोड ८ लाख रुपैयाँ चालू खर्च भएको थियो ।

२०८२/८३ को लागि सरकारले चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी वित्त व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारको आम्दानी साढे २ खर्ब
चालू आवको पौने तीन महिनामा सरकारको आम्दानी २ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड ३० लाख रुपैयाँ भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १७ दशमलव २६ प्रतिशत हो, जुन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १ दशमलव ५८ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । २०८१ को कात्तिक १० गतेसम्म १८ दशमलव ८४ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ६७ अर्ब ३३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।

सरकारले यस वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै कात्तिक १० गतेसम्म कर राजस्वतर्फ १८ दशमलव ०५ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ३९ अर्ब २६ करोड २७ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ १० दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब १३ करोड ३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

सो अवधिमा वैदेशिक अनुदानतर्फ ३ अर्ब २६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र उठेको छ । यो वर्ष वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारको लक्ष्य ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

वर्तमान आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको भन्दै पुनर्निर्माण, रोजगारी र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितालाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालको भनाइ छ । साथै उनले सरकारलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पनि सुझाव दिए ।

‘अहिले ठूलो मात्रामा ध्वंस भएको छ, यसको पुनर्निर्माणमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रको पनि व्यापक उपस्थिति र निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई सरकारले सहयोग गरेर सँगै अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘रणनीतिक तरिकाले युवा रोजगारी बढाउने, पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्र गतिशील दिने, लगानीको वातावरण र विश्वास भयो भने विस्तारै अर्थतन्त्र, राजस्व ठिक ढंगले चल्छ ।’

हालको अन्तरिम सरकारले केही सुधारका काम गरेपनि त्यसले गति लिन नसकेको अर्थशास्त्री खनालको भनाइ छ । ‘सरकारले खर्च कटौती, ३ करोडमुनिका बजेट कटौती, पुनर्निर्माण लगायत केही काम गरेको देखिन्छ, तर जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन, अझै सुस्त, अलमलमै छौं,’ उनले भने, ‘समयमै सचेत नभए सुधारको सट्टा समस्या थपिँदै जान सक्छ, आवरण र वक्तव्यमा आस्वासन दिने तर वास्तविकतामा काम नगर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ ।’

अर्थशास्त्री डा खनालका अनुसार मानिसहरूले आफू सुरक्षित रहेको प्रत्याभूति गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।