काठमाडौं, १० असार । जलविद्युतका विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’का बारेमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा जवाफ दिएका छन् । आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको बुँदा नम्बर २२७ का सन्दर्भमा  थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनले सांसदहरुले यस प्रावधानबारे व्यक्त गरेको चासोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । आर्थिक रुपले धान्न सकिने गरि मात्र दायित्व सिर्जना गर्ने गरि विद्युत खरिद सम्झौता गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

‘उर्जा विकास मार्गचित्रका अनुसार हामीसँग सन २०३५ सम्म रन अफ रिभर आयोजनाको पिपीए गर्न करिब १५ सय मेघावाटको मात्रै स्पेस बाँकी छ, बुँदा नम्बर २२७ का सन्दर्भमा म थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘वित्तिय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा उर्जा खपत तथा निर्यात हुने एकिन भएका र प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत खरिद गर्न सकिने छ ।’

ऊर्जा विकासमा सरकारको मात्र लगानी पर्याप्त नहुने र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नु पर्नेमा उनले स्पष्ट पारे ।