काठमाडौं, १७ कात्तिक । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको भूमि प्रशासन शाखाद्वारा जारी पत्रमा कात्तिक १३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन भएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार यसअघि स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न २२५ वटा स्थानीय तहबाट आशयपत्र प्राप्त भएका थिए । तीमध्ये हालसम्म १ उपमहानगरपालिका, २० नगरपालिका र १२ गाउँपालिकाले मात्र सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश, २०८३ तथा मालपोत ऐन, २०३४ मा भएको संशोधनल (दफा ८.ग) बमोजिम रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी काम स्थानीय तहले समेत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, मालपोत नियमावली, २०३६ ले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाहरूको आधारमा बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहलाई एक महिनाभित्र सेवा सुचारु गर्न आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग गर्न मन्त्रालय पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।