काठमाडौं, २७ असोज । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन र स्वीकृत मापदण्ड विपरीत इन्टरनेट सेवा बेच्ने १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

प्राधिकरणले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर प्राधिकरणबाट जारी अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत काम गरेको निरीक्षण तथा जाँचबुझका क्रममा पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७९१० बमोजिम ती सेवाप्रदायकलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालका अनुसार प्राधिकरणको निर्देशन नमानेको, स्वीकृत प्याकेजअनुसार इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको, स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गरेको तथा त्यस्ता प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई तोकिएको समयमा जानकारी नदिएकोलगायतका विषयमा कारबाही गरिएको हो ।

जरिवानामा पर्ने सेवा प्रदायकमा ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, क्लासिक टेक प्रालि, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, फाइबरवल्र्ड कम्युनिकेसन प्रालि, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, एरोनेट प्रालि, डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, वाइफाइ नेपाल प्रालि, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड, वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, फस्र्ट लिंक कम्युनिकेसन प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड र सुबिसु लिमिटेड रहेका छन् ।

प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट सेवा प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी त्यसबारे जानकारी गराउन सम्बन्धित सेप्रदायकलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । त्यस्ता गतिविधिका कारण कुनै ग्राहकलाई हानिनोक्सानी भएको भए ग्राहकको मागका आधारमा क्षतिपूर्ति वा हानिनोक्सानीको बिगो भराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि सेवा प्याकेज वा महसुल दर लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन र स्वीकृतिबिना कुनै पनि प्याकेज सञ्चालन नगर्न सचेत गराएको छ । प्रचलित ऐन, नियम तथा अनुमतिपत्रका सर्त पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।