काठमाडौं, २६ असोज । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत महसुल दर र प्याकेजको विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्न सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

नियामकको स्वीकृतिबिना नै विगतका प्याकेज हेरफेर गर्ने र मूल्यवृद्धि गरी उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने सेवा प्रदायकलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्ने प्राधिकरणले चेतावनी समेत दिएको छ ।

सोमबार प्राधिकरणले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला दिनहरूमा केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले स्वीकृत महसुल दर तथा प्याकेजहरूको विवरण सार्वजनिक नगरेको र नियामकको स्वीकृतिबिना नै शुल्क बढाएको जनगुनासो आएको जनाएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकसँग लिने महसुल दर अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने र सोको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

उपभोक्ताले स्वेच्छिक रूपमा प्याकेज छनोट गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि स्वीकृत भएका सम्पूर्ण इन्टरनेट प्याकेजहरू (बैन्डविथ÷स्पीड, महसुल दर) तथा शर्तहरूको पूर्ण विवरण आ–आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप तथा ग्राहक सेवा केन्द्रहरूमा स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, स्वीकृत दरभन्दा फरक हुने गरी सेवा प्रवाह गरे वा प्याकेजको विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम कडा कानूनी कारबाही गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।