काठमाडौं, २० असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०८२ मा संशोधन गर्दै विभिन्न कारोबार तथा सेवामा विदेशी मुद्राको भुक्तानी र सटही सीमा बढाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०८२ मा संशोधन गर्दै विदेशमा गरिने कारोबार तथा सेवामा आवश्यक विदेशी मुद्राको भुक्तानी र सटही सुविधा बढाएको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार नै गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुले हवाई जहाजका इन्जिन वा पार्टपुर्जाजस्ता सामान आयात गर्दा सम्बन्धित नियमनकारी निकाय (नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण)को सिफारिससमेतका कागजातका आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत रही अमेरिकी डलर ५ लाखसम्मको अग्रिम भुक्तानी बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयमले पठाउन सक्नेछन् । तर, यस प्रयोजनको लागिविदेशी बैंकको बैंक ग्यारेण्टी आवश्यक पर्ने छैन। यसअघि यस्तो सीमा १ लाख डलरमा सीमित थियो ।

विदेशका अस्पतालमा गई उपचार गराउने तथा आवश्यक औषधि र उपचारजन्य उपकरण खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाली नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्दै आएको वार्षिक सटही सुविधा अमेरिकी डलर १५ हजारबाट बढाएर ३० हजार पुर्‍याइएको छ ।

अब दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवा प्रदायक नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरी सेटेलाइट सेवा भाडामा लिने वा प्रयोग गरेकोमा तोकिएको कागजात लिई भाडाबापत वार्षिक अमेरिकी डलर ५ लाखसम्मको भुक्तानी बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले गर्न सक्नेछन्। यसअघि १ लाख डलरसम्मको सीमा थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरी डलर आर्जन गर्ने कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले कार्डमा राख्न पाउने अधिकतम मौज्दात र वार्षिक खर्चको सीमा साविकको ५ हजार डलरबाट दोब्बर गर्दै १० हजार अमेरिकी डलर बनाइएको छ ।

त्यसैगरी, सेवा आयातवापत वाणिज्य बैंकहरूले सिधै उपलब्ध गराउन सक्ने भुक्तानी सीमा १५ हजार डलरबाट बढाएर ३० हजार डलर पुर्‍याइएको छ भने सोभन्दा बढी रकममा मात्र विदेशी बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक व्यापारतर्फ नेपाली निर्यातकर्ताहरूले प्राप्त गरेको निर्यात रकमको आधारमा तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधा डलर १२ हजारबाट बढाएर ३० हजार र भारतबाट आयात गर्दा भारू ३० लाखबाट बढाएर ६० लाख पुर्‍याइएको छ । साथै, नेपाली संघ–संस्थाले भारतीय कम्पनीहरूसँग विविध सेवा सुविधा लिएवापत गर्न पाउने भुक्तानी सीमा प्रतिपटक भारू ४० लाखबाट बढाएर ६० लाख कायम गरिएको छ ।

साथै, विदेशी संस्थाबाट नेपालमा ऋण भित्र्याउनका लागि वाणिज्य बैंकहरूले बैंक ग्यारेण्टी वा एसबीएलसी जारी गर्न पाउने क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र पर्यटनका साथै ‘ऊर्जामूलक उद्योग’ लाई पनि थप गरी समावेश गरिएको छ ।