काठमाडौं, १८ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४० करोड थान एक रुपैयाँ दरका नेपाली सिक्का डिजाइन, टकमरी, आपूर्ति तथा ढुवानीका लागि प्रि–क्वालिफाइड सुरक्षा मुद्रा टकमरी कम्पनीहरूसँग बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले आइतबार एक सूचना प्रकाशित गरेर एक रुपैयाँ दरका ४० करोड थान चलनचल्तीका सिक्का उत्पादन तथा आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।

बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन राष्ट्र बैंकबाट पूर्वयोग्यता प्राप्त कम्पनीहरू मात्रै योग्य हुनेछन् । बोलपत्रदाताले प्राविधिक र मूल्यसम्बन्धी प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै खाममा राखी पेस गर्नुपर्नेछ । दुवै खामलाई एउटै सिलबन्दी खाममा राखेर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले २०८२ फागुन २८ मा ‘द राइजिङ नेपाल’ राष्ट्रिय दैनिकमा पूर्व–योग्यतासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी सूचीकृत कम्पनीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो । सोही सूचीमा परेका कम्पनीहरू वा तिनका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूले मात्र यस टेन्डरमा भाग लिन पाउनेछन् ।

इच्छुक र योग्य कम्पनीहरूले आगामी २०८३ असोज २९ गते (१५ अक्टोबर २०२६) दिनको १२ः०० बजे राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, थापाथलीमा पूर्व–बोलपत्र बैठक सञ्चालन गरिनेछ । बोलपत्र फाराम राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग (थापाथली) वा सोही विभागअन्तर्गतको टक्सार भाग (बबरमहल) बाट खरिद गर्न सकिनेछ ।

बोलपत्र कागजात खरिदका लागि नेपाली रुपैयाँमा २० हजार, अमेरिकी डलरमा १३१ डलर वा युरोमा ११५ युरो शुल्क तोकिएको छ ।बोलपत्र कागजात आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म कार्यालय समयमा खरिद गर्न सकिनेछ ।

सिलबन्दी बोलपत्र कात्तिक १७ गते मध्याह्न १२ः०० बजेसम्ममा मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, थापाथलीमा स्वयम् उपस्थित भएर वा कुरियरमार्फत बुझाइसक्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभन्दा ढिलो प्राप्त भएका बोलपत्रहरू स्वीकार गरिने छैनन् । प्राप्त बोलपत्रहरू सोही दिन दिउँसो १ः०० बजे बोलपत्रदाता वा तिनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा खोलिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बोलपत्रसँगै न्यूनतम ४८ हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको नेपाली रुपैयाँ वा अन्य परिवत्र्य मुद्रामा बोलपत्र जमानत पेस गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र पेस गरेको मितिदेखि १२० दिनसम्म बोलपत्र मान्य हुनुपर्नेछ भने जमानतको अवधि त्यसपछि थप ३० दिन कायम हुनुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार कालोसूचीमा परेको व्यक्ति, संस्था वा कम्पनी तथा त्यस्ता कम्पनीका सञ्चालक वा लगानीकर्तासँग सम्बन्धित नयाँ फर्म वा संस्थालाई बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने स्पष्ट पारेको छ ।