काठमाडौं, ७ भदौ । अमेरिका र क्यानडाबीचको व्यापार वार्ता भंग भएपछि दुई देशबीच व्यापारिक तनाव थप बढेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडाले अमेरिकाको राज्यसरह सुविधा लिन खोजेको तर अमेरिकाको राज्य बन्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार भएको व्यापार वार्ता बिना सहमति टुंगिएपछि अमेरिकाले क्यानडाबाट आयात हुने विभिन्न वस्तुमा थप ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ । ट्रम्पले अमेरिकी किसानले पनि वर्षौंदेखि क्यानडामा ठूलो मात्रामा भन्सार तिर्दै आएको दाबी गरेका छन् ।

अमेरिकाको नयाँ भन्सार शुल्कलाई गलत निर्णय भन्दै त्यसले क्यानडालाई कमजोर बनाउने र विभाजित गर्ने प्रयास भएको क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीको भनाइ उद्धत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ । उनले सेप्टेम्बर ८ देखि अमेरिकाले लगाएको भन्सारको जवाफ बराबर रकमको भन्सारबाट दिने घोषणा गरेका छन् ।

क्यानडाले स्टिल, दुग्धजन्य पदार्थ, विद्युतीय उपकरण र इलेक्ट्रोनिक्सलगायत अमेरिकी सामानमा प्रतिशोधात्मक भन्सार लगाउने तयारी गरेको छ । कार्नीले दुई देश अहिले व्यापार युद्धको अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।

कार्नीका अनुसार अमेरिकाले अत्यधिक माग राखेको तर त्यसअनुसारको प्रस्ताव नदिएपछि वार्ता असफल भएको हो । उनले क्यानडामाथि हमला भएजस्तै व्यवहार भएकाले आफूहरूले प्रतिकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

अमेरिकाले थप भन्सार लगाउने घोषणा गरे पनि त्यसको दायरा सीमित रहेको बताइएको छ । करिब २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका क्यानडेली सामानमा नयाँ शुल्क लागू हुनेछ। यसअन्तर्गत मदिरा, दुग्धजन्य पदार्थ, सिमेन्ट, कपडा र हक्की सामग्रीलगायत वस्तु पर्नेछन् ।

क्यानडाका विभिन्न प्रान्तका प्रमुख तथा विपक्षी दलका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री कार्नीको कदमलाई समर्थन गरेका छन् । ओन्टारियोका प्रमुख डग फोर्डले ट्रम्पमाथि विश्वास गर्न नसकिने बताएका छन् भने ब्रिटिस कोलम्बियाका प्रमुख डेभिड एबीले अमेरिकाको माग स्वीकार गरे क्यानडा आर्थिक रूपमा अमेरिकाको ५१औँ राज्यसरह बन्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले भने तत्काल वार्ता पुनः सुरु गर्ने कुनै योजना नरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार वार्ताका क्रममा अमेरिकाले क्यानडामाथि लगाइएका केही भन्सार शुल्क घटाउन समेत तयार भएको थियो ।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री कार्नीले भने अमेरिकाले क्यानडाले अन्य देशसँग नयाँ व्यापार सम्झौता गर्न पाउने अधिकारमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव राखेको र त्यस्तो सर्त स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।