काठमाडौं, ४ साउन । सरकारका सचिवहरूको बैठकले शासकीय सुधार, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, बजेट कार्यान्वयन र सुशासन प्रबद्र्धनका लागि २२ बुँदे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारी कामकाजलाई नागरिकमैत्री बनाउन, प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न विभिन्न निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सार्वजनिक विदा पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन गर्नेदेखि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा फाजिलमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन नभएसम्म लोक सेवा आयोगमार्फत हुने नयाँ स्थायी पदपूर्तिमा रोक लगाउनेसम्मका निर्णय गरेको छ ।

सचिव बैठकका २२ निर्णयहरूको सूची यस प्रकार छ :