काठमाडौं, ४ साउन । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग अन्तिमपटक निवेदन मागेको छ ।

भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासोको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि निवेदन मागेको हो ।

सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत सङ्कलनकमार्फत निवेदन दिन सकिनेछ ।

लगत सङ्कलनको दोस्रो पटकको सूचना प्रकाशन भइसकेका स्थानीय तहहरूको हकमा भने यो सूचना अन्तिम पटकका लागि मात्र हुनेछ ।

कुन-कुन स्थानीय तहका लाग मागियो निवेदन ?