काठमाडौं, १० वैशाख । सरकारले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिने भनिएको जग्गा अब प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कै कायम रहने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै २०७५ भदौ १ गतेको निर्णय उल्टाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता पोखरेललेभने, ‘२०७५ भदौ १ को निर्णय अनुसार महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा पूरै ११४ रोपनी तीन आना राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा भएको निर्णयको ठाउँमा सो जग्गा पूर्ववत रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने ।’

यसअघि २०७५ साल भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगञ्जमा प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने र प्रतिष्ठान अन्यत्र सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरी सरकारले सरकारी निकायमा भएका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णियसमेत गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

बैठकले इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एण्ड सिउरेज म्यानेजमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्टका लागि एसीयाली विकास विकास बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ११५ मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रुपम दिने विषयमा वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको पोखरेलले बताए ।