कुल नारायण श्रेष्ठ

काठमाडौं, १२ साउन । नेपाल सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा धानको उत्पादन बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर चामलको आयात पनि बर्सेनि बढ्दो छ । उत्पादन बढेको भनिए पनि आपूर्ति व्यवस्थापन र वास्तविक उपभोगका तथ्यांकबीच असन्तुलन देखिन्छ ।

कृषि विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । सो आवमा ३९ अर्ब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ७२ हजार ६९८ मेट्रिक टन धान चामल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा परिणामका आधारमा ८८ दशमलव ५३ प्रतिशत बढि हो ।

अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ५७ लाख २४ हजार २३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । सो आवमा २२ अर्ब २३ करोड ९ लाख बराबरको ४ लाख ९ हजार ८४२ मेट्रिक टन धान चामल आयात भएको थियो ।

पाँच आर्थिक वर्षमा उत्पादित धानको विवरण

यद्यपि भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा धान चामलको आयात परिणाम र मूल्य दुवैले बढेको देखिन्छ । भारत, चीन, बंगलादेश, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया लगायत मुलुकबाट नेपालमा धान चामल आयात हुँदै आएको छ ।

तीन आर्थिक वर्षमा आयातित धान चामलको विवरण

त्यसैगरी गत आवमा ५ लाख ३१ हजार १४४ मेट्रिक टन धानको बिउ भित्रिएको छ, जसको मूल्य एक अर्ब १६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबर हो । २०८१/८२ मा धान चामल आयातबाट सरकारले ३ अर्ब ६५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार धान उत्पादन बढ्दा आयात स्वभाविक रूपमा घट्नुपथ्र्यो । तर यथार्थमा उल्टो देखिएको छ ।

धान उत्पादन बढे पनि आन्तरिक उत्पादनले नपुग्ने भएकाले आयात गर्नुपरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशी बताउँछन् । साथै सस्तो र समयमै उपलब्ध हुने चामल विदेशी बजारबाट आयात हुनाले पनि व्यापारीलाई सहज भएको उनको भनाइ छ ।

‘नपुग धान आयात हुने हो तर त्यो कहिले बढी कहिले घटी हुनुमा भारतले लगाउने भन्सार शुल्कले पनि फरक पार्छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष त्यस्तो शुल्क कम छ, जसले यहाँका उद्योगी, व्यापारीले सस्तो मूल्यमा धान ल्याएकाले आयात ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।’

उनका अनुसार अहिले देशमा उत्पादित बाहेक ८ देखि १० लाख मेट्रिक टन धान (चामल ७ लाख मेट्रिक टन) आवश्यक पर्छ ।

वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि विभागका सूचना अधिकारी तिलकराज चौंलागाईका अनुसार बजारमा ब्राउन र बासमती चामलजस्ता प्रिमियम उत्पादनप्रति उपभोक्ताको माग बढ्दै गएको छ । ‘मसिनो तथा बासनादार चामल बढि आयात हुन्छ, यस्ता धान नेपालमा धेरै उत्पादन हुँदैन’ उनले भने, ‘स्वादको परिवर्तन, शहर केन्द्रीत जीवनशैली र आम्दानीको स्रोत पनि बढ्दै जाँदा मानिसहरू मसिनो चामल रोज्न थालेका छन् ।’

गत आवमा मात्रै ७ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको ६८ हजार ७०९ टन बासमती चामल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

तराईका केही भूभागमा उत्पादन भएको धान भारतमा निर्यात भए पनि त्यसको कुनै आधिकारिक तथ्यांक छैन, किनकि भारतसँगको खुला सिमानाका कारण त्यस्तो व्यापार अनौपचारिक रूपमा हुने गर्छ । यसले पनि स्वदेशी उत्पादन बजारमा कम देखिनुको अर्को कारण भएको सूचना अधिकारी चौंलागाईले बताए ।

नेपालमा धान उत्पादन सम्भावना धेरै भए पनि प्रिमियम चामल उत्पादन गर्न आवश्यक पूर्वाधारको कमी रहेको कृषि अर्थ विज्ञ डा. देवेन्द्र गौचन बताउँछन् । ‘नेपालमा यस्ता बासनादार धान उत्पादनको सम्भावना छ, मूल्य पनि मोटा धानको तुलनामा दोब्बर पाइन्छ, तर पर्याप्त सिँचाइ छैन,’ उनले भने, ‘यस्ता धान उत्पादन गर्न धेरै पानी चाहिन्छ, जुन अभावमा उत्पादन विस्तार हुन सकेको छैन ।’

उनका अनुसार बजारमा सस्तोमा विदेशी चामल पाइने हुँदा उपभोक्तालाई फाइदा भए पनि स्वदेशी किसानको उत्पादन प्रतिस्पर्धाबाट पछाडि पर्छ । उनले भने, ‘उत्पादन भएको धानलाई उचित मूल्यमा बेच्न नसक्दा किसानको आम्दानी घटेको छ ।’

सरकारले पर्याप्त सिंचाइ सुविधा, नवीनतम प्रविधि र किसानलाई आवश्यक कृषि बीमा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने कृषि अर्थ विज्ञ गौचनको भनाइ छ । कृषिमा अनुसन्धान तथा बीउ प्रविधिमा लगानी बढाएर उब्जनी र गुणस्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।

‘उत्पादनपछि प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापन व्यवस्थित भयो भने चामलमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् । समयमै मल र बीउको सुनिश्चित आपूर्ति, किसान लक्षित तालिम र न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

मधेशमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
यस वर्ष नेपालमा सरदरभन्दा १५ दिन अगाडि नै मनसुन भित्रियो । सामान्यतया नेपालमा मनसुन भित्रिने समय जेठ अन्तिम सातालाई मानिन्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने सम्भावना ६५ प्रतिशत हाराहारी रहेको आँकलन गरेको थियो ।

मनसुन सुरु भएको करिब डेढ महिनाको अवधिमा देशका धेरै भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा भइसकेको छ । तर अन्न भण्डार मानिएको मधेश तथा कोसी प्रदेशका धेरै भागमा भने मनसुन सकिन लाग्दासम्म पर्याप्त पानी परेको छैन । मधेशका जनकपुर, सिमरा तथा कोसीका विराटनगर, धरानलगायतका क्षेत्रमा सरदरभन्दा आधा मात्र वर्षा भएको छ । यहाँका जमिनमा रोपाइँ हुन सकेको छैन भने रोपाइँ भएका जमिनमा पनि खडेरीले रोपो सुक्न थालेको छ ।

समयमा वर्षा नभएका कारण मधेश प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । समउन पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो घोषणा गरेको हो ।

कृषि विभागका अनुसार साउन ११ गतेसम्ममा देशभर ७८ दशमलव ८४ प्रतिशत (१० लाख ८७ हजार १४८ हेक्टर) मात्र धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

प्रतिकूल मौसम, अतिवृष्टि र अनावृष्टिजस्ता दैवी कारण रोपाइँ अपेक्षाकृत हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष केही स्थानमा मौसम प्रतिकूल रहे पनि साउनको अन्तिमसम्म रोपाइँ ९८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालभर करिब १४ लाख हेक्टर जमिनमा रोपाइँ हुने गर्दछ ।