काठमाडौं, ५ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो नियुक्ति वैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन् । शैक्षिक योग्यता नपुगेको आरोपसहित दायर रिटमा उनले आफूले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार आवश्यक भन्दा उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरिसकेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

गभर्नर पौडेलको नियुक्ति विरुद्ध अधिवक्ताद्वय विशाल थापा, अनन्तराज लुइँटेललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा पौडेलसँग ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रमा अध्ययन भए पनि मौद्रिक, वाणिज्य वा बैंकिङ क्षेत्रको औपचारिक योग्यता नभएको आरोप लगाइएको थियो । साथै राजनीतिक पृष्ठभूमि, मौद्रिक अनुभवको अभाव र नियुक्ति प्रक्रिया स्वच्छ नभएको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरिएको थियो ।

गभर्नर पौडेलले रिट निवेदक आफैंले पनि विद्यावारिधि भएको स्वीकारेपछि त्यसैमा विवाद गर्नु विरोधाभाषपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा विपक्षी निवेदक स्वयंले समेत निवेदनपत्रमा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधिको उपाधि हासिल गरेको व्यहोरा उल्लेख गरेकामा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले खोजेको विज्ञता नरहेको भनी लिएको दाबी विरोधाभाषपूर्ण छ,’ उनको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले तोकिदिएको स्नातकोत्तर उपाधिभन्दा माथिल्लो विद्यावारिधिको उपाधिले अयोग्यता सिर्जना गर्ने होइन ।’

रिटको जवाफस्वरूप गभर्नर डा. पौडेलले अमेरिकी विश्वविद्यालय ‘युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया’बाट सन् २०१० मा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको बताएका छन् ।

रिट निवेदकहरूले पौडेललाई नियुक्त गर्ने सिफारिस समितिमा उनी स्वयं रहेकाले नियुक्ति पूर्वनिर्धारित भएको आरोप लगाएका थिए । जवाफमा पौडेलले राष्ट्र बैंक ऐन तथा सुशासन ऐनको पालना भएको र नियुक्तिपूर्व आफूले सिफारिस समिति र राजनीतिक दलको सदस्यता परित्याग गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनमा संलग्न भएको र त्यसपछि गभर्नर पदमा नियुक्त भएको समेत बताएका छन् ।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गभर्नरलाई काममा रोक लगाउने आदेश आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरिसकेको छ । यद्यपि सर्वोच्चले गभर्नरको लिखित जवाफ र कागजात मागेको थियो । अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्ने आदेश दिए पनि सो आदेशको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।