काठमाडौं, १४ चैत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दावी गर्दै उनले बुधबार पेस गरेको रिट आज दर्ता भएको हो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले शुक्रबारका लागि उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने मिति तोकेको छ ।

रिटमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भनी उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् । सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाइ आफूलाई काम गर्न दिन अन्तरिम आदेशको पनि उनले माग गरेका छन् ।