कुल नारायण श्रेष्ठ,

काठमाडौं, १२ पुस । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को पहिलो पाँच महिनामा तरकारी आयात मूल्य र परिमाण दुबैले बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आवको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा आयात मूल्य ३० दशमलव २८ प्रतिशत बढेको छ परिमाण ९ दशमलव ३२ प्रतिशतले बढेको छ ।

गत मंसिर मसान्तसम्ममा रू. १९ अर्ब ५१ करोड ३० लाख मूल्य बराबरको ३ लाख ४४ हजार ७९५ मेट्रिक टन तरकारी आयात भएको छ । गत आवको यसै अवधिमा रू. १४ अर्ब ९७ करोड ६६ लाख मूल्य बराबरको ३ लाख १५ हजार ३८० मेट्रिक टन आयात भएको थियो ।

पाँच महिनामा सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तु लसुन रहेको छ । यो रू. ५ अर्ब ३६ करोड १७ लाख बराबरको भित्रिएको छ । यसपछि आलु रू. ४ अर्ब ५७ करोड ९२ लाखको भित्रिएको छ भने रातो दाल रू. २ अर्ब ६६ करोड २७ लाखको आयात भएको छ ।

आयातित प्रमुख पाँच वस्तु

स्रोत : भन्सार विभाग

सिजनमै महँगो तरकारी

नेपालमा हिउँदयाम तरकारी उत्पादनका लागि अनुकूल समय मानिन्छ । तुलनात्मक रूपमा यो याममा बढी तरकारी उत्पादन हुने गर्छ । नेपाली भान्सा खपत हुने प्रमुख तरकारी बाली उत्पादन हुने समयमा विगतमा मूल्य घट्ने गरे पनि यसपटक उपभोक्ताले महँगोमै किन्नुपरेको छ । गत असोजको ११ र १२ गते आएको बाढी र पहिरोले तरकारीबालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो, जसको असर अहिलेसम्म पनि उत्पादन, आपूर्ति र मूल्यमा परिरहेको छ । बाढी तथा पहिरोले विभिन्न जिल्लाका ४ हजार ७६५ हेक्टर मा लगाएको तरकारी तथा फलफूलमा क्षति पुर्‍याएको थियो । उत्पादनमा आएको कमीले स्थानीय बजारमा तरकारीको मागलाई धान्न नसकेपछि आयात बढेको तरकारीका थोक विक्रेता घनश्याम श्रेष्ठले बताए । उत्पादन घट्दा स्थानीय स्तरमै आपूर्ति हुने तरकारीको मूल्य समेत पोहोरको भन्दा बढी छ । ललितपुरस्थित पाटनढोकाका स्थानीय शुक्रराज महर्जन भन्छन्, ‘हामीले सिजनको समयमा सस्तो मूल्यमा तरकारी पाउने आशा गरेका थियौं, तर अहिले कुनै पनि तरकारीको मूल्य घटेको छैन, साग, सिमी, गोलभेँडा जस्ता तरकारी किन्नै गाह्रो भएको छ ।’

सरकारले तरकारीको मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग उपभोक्ताको छ । ‘नेपाली कृषकको गुनासो सुन्दा उहाँहरूले तरकारीको मूल्य पाउनुहुन्न, तर उपभोक्ताले भने बढी मूल्यमा किनेर खानुपरेको छ, लगनखेलका स्थानीय अनिता शाक्यले भनिन्, ‘किसानले पनि उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि स सुपथ मूल्यमा किन्न सक्नेगरी सरकारले बजारप्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।’

बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकार चुकेको उपभोक्ता अधिकारवादी पनि बताउँछन् । ‘उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको छ, बिचौलिया हाबी भएका छन्, बिचौलिया र महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने ।