कुल नारायण श्रेष्ठ,

काठमाडौं, ५ फागुन । सन् २०२६ पछि नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ, जुन समय अब धेरै छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिले तोकेका तीन वटा मापदण्डमध्ये नेपालले दुई वटा पूरा गरेकाले सन् २०२१ मा ५ वर्षको समय दिएर विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यतिबेला नेपालले प्रतिव्यक्ति आय बाहेक मानव विकास सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरण जोखिम सूचकांकको मापदण्ड पूरा गरेकोमा हाल प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयको मापदण्ड समेत पूरा भइसकेको छ ।

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय न्यूनतम १ हजार २३० अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो १ हजार ४५६ पुगिसकेको छ । तर सरकारका बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र आवधिक योजनाले समेत लिने गरेको ‘वार्षिक दोहोरो अंकको प्रतिव्यक्ति’ आयको लक्ष्य भने पूरा हुन सकेको छैन । केही वर्षमा लक्ष्यअनुसार आय बढे पनि पछिल्लो १० वर्षको औसत वृद्धिदर भने ७ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

२०७१/७२ को तुलनामा २०८०/८१ मा आइपुग्दा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय ६४ दशमलव ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

२०७३/७४ मा पहिलो पटक एक हजार अमेरिकी डलर पार गर्दै प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४९ डलर पुगेको थियो । यो उपलब्धिले मध्यम आययुक्त देश बन्ने सम्भावना बढाएको थियो । तर यस्तो वृद्धिदर दिगो हुन सकेन ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि देश पुनर्निर्माणको क्रममा नै रहँदा अर्को संकटको सामना गर्नुपर्‍यो, त्यो हो कोभिड १९ महामारी । कोभिडका कारण निर्माण क्षेत्र, उद्योग, पर्यटन, व्यापार र रोजगारीलगायत क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्‍यो । २०७५/७६ मा १ हजार २१६ डलर रहेको आय एक वर्षमै २ दशमलव ९६ प्रतिशतले घटेर परिणामतः नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १८० अमेरिकी डलरमा खुम्चियो ।

यसैगरी २०७८/७९ मा १ हजार ४१९ डलर पुगेको प्रतिव्यक्ति आय २०७९/८० मा शून्य दशमलव ९८ प्रतिशतले घट्यो । सो आवमा यो १ हजार ४०५ डलरमा सीमित रह्यो । अघिल्लो आव २०७९/८० को तुलनामा गत आव २०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति आय ३ दशमलव ६२ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (अमेरिकी डलरमा)

स्रोत : अर्थ मन्त्रालय

नेपालको प्रतिव्यक्ति आय सुधारोन्मुख देखिए पनि उच्च दरमा वृद्धि हुन नसक्नुमा पूर्वाधार विकासमा कमजोरी, राजनीतिक अस्थिरता तथा दक्ष जनशक्तिको पलायन जस्ता प्रमुख कारणहरू रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

पूर्व अर्थसचिव एवं अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड उनले दिए । ‘निजीक्षेत्रको प्रवेश, आन्तरिक कृषि उत्पादन निर्यात र पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘यससँगै अब राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्‍यो, दक्ष जनशक्ति देशमै बस्नुपर्‍यो, यसले उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्छ ।’

सरकार तथा निजीक्षेत्र मिलेर स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जनामा लाग्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि कृषि, उद्योग र प्रविधिमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

यता राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ पछिल्ला वर्षको प्रतिव्यक्त आयको वृद्धिदर सन्तोषजनक मान्दैनन् । ‘१० वर्षको प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिमा सुधार भएको हो, तर यो पर्याप्त छैन,’ उनले भने । मूल्यवृद्धि उच्च एकल अङ्क तथा प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर कम हुँदा औसत आय भएका व्यक्तिको पनि जीपनयापन कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५९५ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर योजना कार्यान्वयन अवधिमा १ हजार ४५६ डलरमै सीमित रह्यो । बजेट तथा योजनाले लिएका कतिपय लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने आयोगका सदस्य श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘योजनामा भनिएका सबै कुरा गर्न सकिरहेको हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर पाँच वर्षमा त्यति पनि लक्ष्य नराखे झनै पछि परिन्छ ।’

चालू आर्थिक वर्षदेखि नै शुरू भएको १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले पनि नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय दुई हजार ३५१ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । योजनाले परिलक्षित गरेको लगानी र आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएमा उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सकिने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) का अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि अझै २० दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै सहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर १८ दशमलव ३४ र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्ममा नेपालको गरिबी एकल अंकमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपि कोरोना महामारीका कारण अपेक्षित रूपमा गरिबीको दर घट्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।