काठमाडौं, १३ माघ । अमेरिकाले सबै प्रकारका वैदेशिक अनुदान सहयोग रोकेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हाल कायम वैदेशिक सहायता र नयाँ अनुदान वितरण कार्य स्थगन गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत सोमवार हस्ताक्षर गरेको वैदेशिक अनुदान पुनर्मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशका आधारमा ट्रम्प प्रशासनले ९० दिनका लागि वैदेशिक सहायता रोकेको बीबीसीले जनाएको छ । उक्त आदेशपछि मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायहरूमा त्यस्तो पत्र पठाएको पाइएको हो ।

९० दिनको समीक्षापछि सहायता जारी राख्ने वा बन्द नै गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ट्रम्पले त्यस्ता सहायताहरूको प्रभावकारिता र निरन्तरताबारे समीक्षा गरेर आफ्नो विदेश नीतिलाई अघि बढाउने उद्देश्यसाथ उक्त कार्यकारी आदेश जारी गरेको बताइएको छ । यद्यपि उक्त पत्राचारमा आपत्कालीन खाद्य सहायता र इजरेल तथा इजिप्टको सैन्य कोषका निम्ति रोक नलगाइएको बीबीसीले पुष्टि गरेको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा धेरै वैदेशिक विकास सहायता दिने देश हो । उसले सन् २०२३ मा ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गरेको थियो । यसबाट विश्वभर अमेरिकाको सहयोगमा सञ्चालित स्वास्थ्य, शिक्षा र विकाससँग सम्बन्धित कयौं प्रोजेक्टहरु बन्द हुनसक्ने छ । यी क्षेत्रमा अमेरिकाले विश्वभर सबैभन्दा धेरै खर्च गर्दै आएको छ ।

यसबाट युक्रेन सबैभन्दा प्रभावित हुने अनुमान छ । रुससँग लडिरहेको युक्रेनलाई अमेरिकाका अघिल्ला राष्ट्रपति जो बाइडेनले अरबौं डलर सहयोग गरेका थिए । अमेरिकाले सन् २०२३ मा युक्रेनलाई १७.२ बिलियन डलरभन्दा बढी सहयोग गरेको थियो । न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार युक्रेनमा सञ्चालित सबै अमेरिकी परियोजना तत्काल रोक्न भनिएको छ । त्यहाँ विद्यालयलाई दिइँदै आएको सहयोग, आपत्कालीन मातृ हेरचाह र बाल खोप जस्ता स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम रोकिएका छन् ।

नेपालमा के असर हुन्छ ?
अमेरिकाले सहयोग रोक्दा नेपाल पनि प्रभावित हुने अनुमान छ । अमेरिकी अनुदानका आधारमा नेपाल १६औं स्थानमा छ । अमेरिकाले नेपाललाई कृषि, सुशासन, विपद्, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । ती क्षेत्रमा अधिकांश अमेरिकी अनुदान यूएसएआईडीमार्फत् काम हुँदै आएको छ । त्यस्तै नेपालमा पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत ५५ करोड डलरको परियोजना सञ्चालनमा छ । ती पनि प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ ।