काठमाडौं, २८ जेठ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सोमबार यो रिटमा सुनुवाइ भएको हो ।

इजलासले अब अन्तरिम आदेश दिने वा रिट खारेज गर्ने वा थप प्रमाण मगाउने भन्नेबारे आदेश दिनेछ। यसअघि श्रेष्ठकै इजलासले जेठ २० गते अग्राधिकार प्रदान गर्दै लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको थियो । सर्वोच्चले कास्की प्रहरीमा रहेको जाहेरी पनि झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा पदको दुरुपयोग गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट क्लिन चिट लिएको भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्न माग राखि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दयर गरेका थिए ।

रिटमा सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनेपछि छानबिन अवधिभर लामिछानेलाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग छ । साथै गृहमन्त्री विरुद्ध कास्की प्रहरीमा उजुरी विचाराधीन रहेको र अन्य जिल्लामा पेश भएको अभियोग पत्रमा समेत उनको नाम रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

उक्त रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । तर पछि इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेसँगै नयाँ रिट दर्ता भएको थियो ।