काठमाडौं, १३ असोज । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विभिन्न प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न विश्व समुदायलाई थप प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।

दुर्बान घोषणा तथा कार्ययोजनाको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय, न्यु योर्कमा आज आयोजित उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले जातीय विभेद, रङ्गभेद, विदेशीविरुद्धको घृणा तथा प्रणालीगत अन्याय अन्त्य गर्न विश्व समुदायलाई थप प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरे । साथै उनले विभेद र बहिष्करण अझै पनि मानव क्षमताको विकासमा बाधक रहेको बताए ।

उनले प्रविधिको विकाससँगै पूर्वाग्रह डिजिटल क्षेत्रमा र कृत्रिम बौद्धिकतामा हुने ‘एल्गोरिदमिक बायस’का रूपमा समेत देखिन थालेको उल्लेख गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘पूर्वाग्रह र बहिष्करणले अझै पनि मानवीय क्षमतालाई सीमित गरिरहेका छन्, जबकि ती डिजिटल क्षेत्र र एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रहमा समेत रूपान्तरण भइरहेका छन्,’ उनले भने ।

नेपालका लागि दुर्बान घोषणाका सिद्धान्तहरू राष्ट्रिय चेतना र संवैधानिक मूल्यसँग गहिरो रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै खनालले सामाजिक न्याय र समानताप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले नेपालमा दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक तथा संस्थागत विभेदलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक तहबाटै पहल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
मन्त्री खनालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदको रोस्ट्रमबाट दलित समुदायसँग मागेको माफीलाई सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

‘न्यायको खोजी संस्थागत विनम्रता र नैतिक जवाफदेहिताबाट सुरु हुन्छ,’ उनले भने । उनले यस्तो पहलले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुनी तथा संरचनात्मक रूपान्तरणको आवश्यकता औँल्याएको बताए ।

सम्बोधनको क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको संविधानले कानुनको दृष्टिमा समानता सुनिश्चित गर्नुका साथै सबै प्रकारका विभेदलाई निषेध गरेको र ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका लागि समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरेको पनि उल्लेख गरे ।

नेपाल जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिसहित सातवटा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको उनले जानकारी दिए ।

दुर्बान कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्री खनालले चार प्राथमिकता अघि गरे । उनले बलियो विभेदविरोधी कानुनको कार्यान्वयन तथा विद्यालय तहदेखि मानव अधिकारसम्बन्धी शिक्षा विस्तार, ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितामा सार्वजनिक नीति निर्माण, कृत्रिम बौद्धिकताको नियमनमार्फत जातीय पूर्वाग्रह र घृणात्मक अभिव्यक्ति नियन्त्रण तथा प्रणालीगत असहिष्णुता अन्त्य गर्न अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।