काठमाडौं, ४ भदौ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिले मूल ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) मा रहेको ‘कार्यकाल’ शब्दपछि उल्लेख गरिएको ‘पाँच’ वर्षको सट्टा ‘तीन’ वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटेर तीन वर्षमा सीमित हुनेछ ।

त्यस्तै, समितिले विधेयकको दफा १३ अर्थात् मूल ऐनको दफा १८ का लागि प्रस्तावित उपदफा (२) को सट्टा नयाँ व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, समितिले ऐनको दफा १८ को उपदफा ९२० लाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त उपदफामा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको ३ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सरकारले चाहेमा उनीहरूलाई २ वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय अर्थ समितिले गरेको हो ।

‘नेपाल सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ,’ अर्थ समितिले दफावार छलफलमा परिमार्जन गरेको व्यवस्थामा भनिएको छ ।

अर्थ समितिले गरेको निर्णयअनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको खण्डमा गभर्नरले सुरुमा ३ वर्ष काम गर्नेछन् । सरकार गभर्नरको कामबाट सन्तुष्ट भएमा थप २ वर्षका लागि नियुक्ति दिन सक्नेछ ।

अर्थ समितिबाट पारित भएपछि यो विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ र दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।