काठमाडौं, २३ असोज । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले सरकारबाट भएका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘अल्पकालीन’ सुझाव दिएको छ ।

समितिको असोज २३ गते (शुक्रबार) सिंहदरबारमा बसेको पाँचौँ बैठकले समितिले तहगत समन्वय र एकीकृत राहत वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि सरकारलाई अल्पकालीन सुझावहरू बुझाउने निर्णय गरेको छ ।

विपद् प्रभावित र पीडित परिवारको वास्तविक विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गरी एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस तयार गर्ने, समान मापदण्डका आधारमा मात्र राहत वितरण हुने सुनिश्चितता, राहत र सहायता दोहोरिने वा वास्तविक पीडित छुट्ने अवस्थालाई पूर्ण रूपमा रोक्न वैज्ञानिक र पारदर्शी विधि अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

साथै, राज्यकोष, दातृनिकाय तथा सहयोगी मनहरूबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण आर्थिक सहायतालाई पूर्ण पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने एवं अनिवार्य रूपमा पीडितको बैंक खातामार्फत नै प्रत्यक्ष भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
यी हुन् समीतिका निर्णयहरू :