काठमाडौं, २८ साउन । सरकारले टङ्कमणि शर्मा दङ्गाल नेतृत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरेपछि निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । सरकारको यस कदमले कम्पनीको गोपनीयताको संवैधानिक अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै एनसेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको छ ।

सुशासन र पारदर्शिताको बहानामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत कानुनतः गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील विवरणहरू सर्वसाधारणको पहुँचमा पुरÞ्याइएको भन्दै कम्पनीले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

एनसेलका अनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा दायर भएको रिट निवेदनलाई उच्च अदालतले गत असार ३१ मा खारेज गरिसकेको थियो । अदालतले गोप्य ठहर गरिसकेको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सार्वजनिक गर्नु न्यायिक गरिमा र अदालतको आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन भएको कम्पनीको भनाइ छ ।

विदेशी लगानीमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी
कम्पनीद्वारा जारी वक्तव्यमा सरकारको यस कदमले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा नकारात्मक सन्देश गएको उल्लेख गरिएको छ । ‘लगानीकर्ताको विवरण र तथ्याङ्कको गोपनीयता कायम राख्न सरकार चुक्दा देशमा वैदेशिक लगानीको वातावरण थप धमिलिएको छ,’ कम्पनीले भनेको छ । सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीविना कानुनद्वारा संरक्षित गोप्य विवरणहरू सार्वजनिक गर्नु प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी कसूरसमेत ठहरिने एनसेलको तर्क छ ।

सरकारले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन मंगलबार सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तो छ एनसेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति :

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०२६ अगस्ट ११ (२०८३ साउन २७) मा बसेको बैठकले निर्णय गरेको र सोही निर्णयका आधारमा २०२६ अगस्ट १२ (२०८३ साउन २८) मा यस कम्पनीसँग सम्बन्धित ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा जाँचबुझ प्रतिवेदन, २०२३ (२०८०)’ सार्वजनिक गरिएको भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नाममा उक्त प्रतिवेदन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको र त्यस क्रममा कानुनले नै गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचनासमेत सार्वजनिक गरिएको हाम्रो जानकारीमा आएको छ।

कम्पनीको गोपनीयताको हकलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा त्यसको उल्लङ्घन गर्दै सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको कदमको कम्पनी कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ। साथै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि–सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको स्पष्ट गर्दछ।

यस कदमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता र तथ्यांकको संवेदनशीलता तथा गोपनीयताप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको छ। यसले विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप प्रभावित बनाएको छ। त्यसमाथि, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सहमतिबिनै कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने विषय सार्वजनिक गर्नु र यस्तो कार्य विद्यमान कानुनअनुसार फौजदारी कसुरसमेत हुन सक्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु अत्यन्त दुःखद् र खेदजनक कार्य हो।

सार्वजनिक हक तथा सरोकारको विषय भन्दै जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिएको रिट निवेदन २०२६ जुलाई १५ (२०८३ असार ३१) मा उच्च अदालतले खारेज गरेको थियो र उक्त निर्णय अन्तिमसमेत भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेशविपरीत जाँचबुझ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु तथा वास्तवमै सार्वजनिक गर्नु भनेको सम्मानित अदालतका आदेशको सम्मान गर्ने, न्यायिक मर्यादा कायम राख्ने तथा अदालतका फैसला र आदेशको पालना गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वको गम्भीर उल्लङ्घन हो। सम्मानित अदालतले गोप्य राख्नुपर्ने ठहर गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन ऐतिहासिक रूपमा नै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो।

सत्यतथ्य पत्ता लगाउने उद्देश्यले गठन गरिएको जाँचबुझ समितिले अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेका सूचना, विवरण तथा तथ्यहरू पनि गोप्य नै रहन्छन्। नेपाल सरकारले त्यस्ता सूचना, विवरण तथा तथ्यलाई सम्बन्धित घटना, कार्य वा कारोबारका सम्बन्धमा कुनै कसुर भएको वा नभएको निर्धारण गर्न, थप अनुसन्धान गर्न तथा अभियोजन अघि बढाउन प्रयोग गर्न सक्छ। तर ती सूचना तथा विवरणलाई आम नागरिकले निर्बाध रूपमा पहुँच गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक वा उपलब्ध गराउन भने सक्दैन। यस्तो कार्यका लागि कुनै पनि कानुनले सरकारलाई अधिकार दिएको छैन।

कुनै पनि कम्पनीको लगानी तथा व्यावसायिक गतिविधिसँग सम्बन्धित विषय, सूचना, विवरण तथा तथ्यहरू कानुनद्वारा नै गोप्य मानिन्छन्। जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारले यस कम्पनीलाई नेपालको संविधानको धारा २८ अन्तर्गत प्राप्त गोपनीयताको हक स्पष्ट रूपमा उल्लङ्घन गरेको छ। साथै, वैयक्तिक गोपनीयता ऐन, २०७५ को दफा १० अन्तर्गत सम्पत्तिको गोपनीयताको हक, दफा ११ अन्तर्गत लिखतको गोपनीयताको हक, दफा १२ अन्तर्गत तथ्यांकको गोपनीयताको हक, दफा १३ अन्तर्गत पत्राचारको गोपनीयताको हक, दफा १५ अन्तर्गत चरित्रसम्बन्धी गोपनीयताको हक र दफा १९ अन्तर्गत विद्युतीय माध्यमको गोपनीयताको हकसमेत उल्लङ्घन भएको छ। यसका अतिरिक्त, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ अन्तर्गत करदातालाई प्राप्त गोपनीयताको हक पनि उल्लङ्घन भएको छ। सरकारको यस कदमले कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा अन्य सरोकारवालाको मौलिक तथा कानुनी अधिकारसमेत उल्लङ्घन गरेको छ।

यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको कानुनमा स्पष्ट कानुनी अधिकार, उचित कारण तथा औचित्य आवश्यक हुन्छ। संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हकको संरक्षण गर्न तथा व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी अधिकारमा पहुँचलाई थप व्यवस्थित गर्न व्यवस्थापिकाले वैयक्तिक गोपनीयता ऐन, २०७५ जारी गरेको हो। उक्त ऐनका प्रावधानअनुसार व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक तथा कारोबारसँग सम्बन्धित विवरण सम्बन्धित व्यक्तिमा निहित रहन्छन्। सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिबिना त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न नहुने विधायिकाको स्पष्ट प्रतिबद्धताविपरीत सरकारले त्यस्ता सूचना तथा विवरण सार्वजनिक गर्न, तेस्रो पक्षलाई पहुँच दिन वा आम नागरिकले ती विवरण थाहा पाउने व्यवस्था गर्न सक्दैन। यस्तो कार्य संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत छ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सरकारले प्रदान गरेको संवैधानिक र कानुनी प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता समेतको उल्लङ्घन (Breach of Trust and Confidence) भएको छ। लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली र कानुनको शासनमा यो पूर्णपुरमा वर्जित छ। राज्यले कानुन बनाई व्यक्तिको सम्पत्ति, कारोबार, लिखत गोपनीय रहन्छन् भन्ने प्रत्याभूति प्रदान गरेको सो प्रावधान प्रतिकुल राज्यबाट भएको कार्य सर्वथा कानुनको उपहास हो।

वैयक्तिक गोपनीयता ऐन ले कानुनले निषेध गरेका कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सजाय तथा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिइने कम्पनी जानकारी गराउन चाहन्छ। सरकारको यस कदमका कारण कम्पनीसँग सम्बन्धित विभिन्न गोप्य सूचनाको गोपनीयता भङ्ग भएकाले कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ। यसले कम्पनी तथा यसका शेयरधनी, सञ्चालक र लाभग्राहीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार तथा व्यापार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको हकमासमेत प्रतिबन्ध सिर्जना गरेको छ।