काठमाडौं, १९ साउन । गण्डकी प्रदेशमा औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न पाउने कानूनी बाटो पूर्ण रूपमा खुलेको छ ।

प्रदेश सभाबाट पारित भई आएको ‘औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएसँगै गाँजा खेतीले कानूनी वैधानिकता पाएको हो ।

यसअघि गण्डकी प्रदेश सभाले २०८३ असार २५ गते यो विधेयक पहिलोपटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि साउन ३० गते प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो । तर, प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) अनुसार केही विषयमा पुनःविचार गर्नुपर्ने सन्देशसहित साउन ८ गते विधेयक प्रदेश सभामा नै फिर्ता पठाएका थिए ।
फिर्ता आएको विधेयकलाई गण्डकी प्रदेश सभाले साउन १५ गते साविककै रूपमा (कुनै संशोधनविना) पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रविण पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो विधेयक २०८२ कात्तिक ५ गते मा प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल भएको थियो, त्यसको आठ महिनापछि उक्त विधेयक पारित भएको हो । प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, जमिनको उर्वरता, बालीगत उपयुक्तता र व्यावसायिक सम्भावनाका आधारमा उपलब्ध जमिनमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यवस्थित रूपमा गाँजा खेती गर्न अनुमति दिने उद्देश्यसहित गण्डकी प्रदेशले विधेयक ल्याएको हो ।

विधेयकअनुसार खेती गरिएको गाँजाको कटान, भण्डारण, प्रयोग र बिक्रीवितरण गर्नुअघि गाँजामा रहेको रासायनिक पदार्थ टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।