काठमाडौं, ६ साउन । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित भएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उनीहरूकै गृहजिल्लामा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

भूमि समस्या समाधान समितिले एक सूचना जारी गर्दै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा पहिचान भएका २९ परिवारलाई जग्गा व्यवस्थापनका लागि सम्पर्क गर्न भनिएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार, ती परिवारहरूको नेपालभर कतै पनि घरजग्गा रहे–नरहेको भनी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत जाँचबुझ गरिएको थियो । विभागले ती परिवारको नाममा कुनै पनि जग्गा फेला नपरेको प्रतिवेदन दिएपछि समितिले उनीहरूको स्थायी ठेगाना भएका सम्बन्धित जिल्लामा जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।

उनीहरूको डिजिटल विवरण, आवेदन फारम र संलग्न कागजातसहितको फाइल सम्बन्धित जिल्ला समितिमा पठाइसकेको समितिले जनाएको छ ।

हाल रेडक्रस तालिम केन्द्र बनेपा, राधास्वामी सत्संग किर्तिपुर, खानेपानी तालिम केन्द्र नगरकोट र कृषि तालिम केन्द्र बोडे लगायतका होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गर्दै आएका २९ भन्दा बढी विस्थापित परिवारहरू छन् ।