काठमाडौं, २६ असार । आदिवासी जनजाति आयोगले संविधान संशोधनका लागि तयार गरेको २५ बुँदे प्रस्तावमा राष्ट्रिय जनावर गाईको स्थानमा गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आयोगले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा वर्तमान समय, सामाजिक परिवेश र जनआकांक्षाअनुसार संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विभिन्न संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

प्रस्तावअनुसार संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) र (३) मा संशोधन गरी प्रदेशले आफ्नो सरकारी कामकाजका लागि तोकेको भाषामा राष्ट्रिय गान गाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै, हालको राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ ।

आयोगका अनुसार गाई सबै धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायको साझा प्रतीक हुन नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय जनावरको विषयमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा राखिएको छ ।

यसैगरी, आयोगले राज्यको संरचनालाई संघ, प्रदेश, स्थानीय तथा संरक्षित एवं स्वायत्त क्षेत्र गरी चार तहको बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ । प्रदेश सरकार गठनका क्रममा मुख्यमन्त्री र सभामुख चयन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित तथा मुस्लिम समुदायको जनसंख्याका आधारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।