काठमाडौं, २८ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारको उक्त निर्णयमाथि रोक लगाउँदै अल्पकालीन आदेश दिएको हो । अदालतले यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।

केही समयअघि वर्तमान सरकारले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतको यो आदेशसँगै विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठन र स्ववियुसम्बन्धी गतिविधि तत्कालका लागि यथावत् रहने बाटो खुलेको छ ।