काठमाडौं, १२ वैशाख । नेपाल अहिले डिजिटल रूपान्तरणको एउटा महत्वपूर्ण मोडमा छ । कोभिडयता विस्तारै बढ्न थालेको फिनटेक र डिजिटलाइजेसनमा पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य काम हुँदै आएका छन् । सो क्रममा चुनावपछि आएको सरकारले डिजिटलाइजेसनमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावकै बेला आफ्नो वाचापत्रमा सूचना प्रविधि र डिजिटलाइजेसनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो । जसअनुसार सरकारले हालै राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । यसमा रास्वपको मात्र नभई अन्य दलको समेत सम्भाव्य एजेन्डालाई समेटिएको छ ।

सरकारले नेपाललाई ५ वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र कम्प्युटेशन शक्ति समेत निर्यात गर्ने देश बनाउने लक्ष्य लिएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विकासको प्रमुख आधार बनाउने सरकारको नीति छ । यस्तै नगदरहित समाज निर्माण गर्ने, आईटीलाई सबैभन्दा ठूलो निर्यातजन्य उद्योग बनाउने र नेपाललाई ‘फस्र्ट डिजिटल नेसन’को रूपमा चिनाउने जस्ता लक्ष्यहरू हेर्दा निकै आकर्षक देखिएका छन् ।

यसैगरी डेटा सेन्टर, क्लाउड, साइबर सुरक्षा, एआई, डिजिटल शिक्षा र स्थानीय आईटी उद्योग प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने भनिएको छ । तर यथार्थमा फर्केर हेर्दा के नेपालसँग यस्तो छलाङ मार्ने पूर्वाधार, जनशक्ति, नीति र कार्यान्वयन क्षमता छ त ? एआई निर्यातको लक्ष्य कत्तिको सम्भाव्य छ ? हाम्रा विद्यालयमा कोडिङ सिकाएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति तयार होलान् ? समग्रमा नयाँ सरकारले सूचना प्रविधि र डिजिटलाइजेसनका लागि गरेका यी प्रतिबद्धतालाई नेपालको आईटी तथा आइसिटी क्षेत्रले कसरी हेरेको छ ?

हिमालयन टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षामा उपाध्यक्ष, नास–आइटी तथा गार्डसिक्सका देशीय निर्देशक दीपेन चापागाईंसँग गरिएको कुराकानी :