काठमाडौं, ११ फागुन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले निर्वाचनको स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्नका लागि लागू गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गरेको विषय उल्लेख गर्दै आयोगले सो आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्नु सरोकारवाला पक्षको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ ।

सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित पक्षले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालनाको विषयमा आयोगले अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । केही स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरूले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसारमा सहभागिता जनाएको भन्दै उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएको र यस विषयमा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ५ को खण्ड (क) अन्तर्गतको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको बुँदा नम्बर (४) मा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको खण्ड (ख) ले त्यस्तो अवस्थामा समेत सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगले सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पदको मर्यादा, तटस्थता तथा कानुनी दायित्वलाई मनन गर्दै आचारसंहिता विपरीत हुने कुनै पनि प्रकारको निर्वाचन गतिविधिमा संलग्न नहुन भनेको छ ।
साथै, निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयहरूलाई आवश्यक अनुगमन गर्न पनि आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

ारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारमासंलग्न हुनसक्ने भएपनि सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गरी स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन आयोगले सचेत गराएको छ ।