काठमाडौं, १४ पुस । असंगठित र स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा अभियान औपचारिक रूपमा शुरू गरिएको छ । अभियानको उद्घाटन कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)का नेपालस्थित देशीय निर्देशक नुमान ओज्कानले ‘कुनै पनि श्रमिक पछाडि नपरून्’ भन्ने मूल भावनाका साथ अभियान अघि बढाइएको बताए ।

उनले नेपालको संविधान र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०१७ ले औपचारिक, असंगठित, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने स्पष्ट दिशा तय गरिसकेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब २७ लाख निजीक्षेत्रका श्रमिक दर्ता भइसकेका छन् ।

ओज्कानले राष्ट्रिय योजनाअनुसार सन् २०२८ सम्म जनसंख्याको ६० प्रतिशतलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने र असंगठित क्षेत्र घटाउने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिँदै नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र ती लक्ष्यले श्रमिकको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने बताए ।

उनले नेपालमा असंगठित रोजगारी व्यापक रहेको र यसले महिलालाई बढी प्रभावित बनाएको उल्लेख गरे । हाल ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरू असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले किसान, सडक व्यापारी, निर्माण श्रमिक र घरेलु कामदारजस्ता श्रमिक नै असंगठित श्रमको वास्तविक अनुहार भएको बताए ।

महिलाका लागि सामाजिक सुरक्षाको अभाव गर्भावस्था, रोग र बुढ्यौलीमा गम्भीर संकट बन्ने उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सुरक्षा विस्तार महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि अत्यन्त प्रभावकारी माध्यम भएको बताए । यही कारण युरोपेली संघ (ईयू)को सहयोगमा महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत यो अभियान सञ्चालन गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकमध्ये गरिबीको दर करिब ३ प्रतिशत मात्र रहे पनि असंगठित श्रमिकमा यो दर १८ प्रतिशत रहेको तथ्य प्रस्तुत गरियो । कोभिड–१९ महामारीका बेला असंगठित श्रमिकले सबैभन्दा बढी असर भोग्नुपरेको स्मरण गराउँदै उनले सामाजिक सुरक्षा नै संकटको बेला सबैभन्दा बलियो सुरक्षा जाल हुने बताए ।

यद्यपि प्रगति भए पनि असंगठित, स्वरोजगार तथा साना उद्यममा कार्यरत श्रमिकको सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेको उनले स्वीकार गरे । सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका २७ लाखमध्ये असंगठित र स्वरोजगार श्रमिकको संख्या २ हजार पनि नपुगेको उनले बताए ।

यो अभियानमार्फत स्थानीय तहको भूमिका सुदृढ बनाउने, कानुनमा व्यवस्था गरिएका अनुदान कार्यान्वयन गर्ने, सामाजिक सुरक्षाबारे जनचेतना बढाउने तथा सरकार, रोजगारदाता, श्रमिक संगठन र नागरिक समाजबीच सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अभियान टेलिभिजन, रेडियो, छापा, सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गरिनेछ ।

पत्रकारका लागि आयोजना गरिएको तालिमप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ओज्कानले श्रमिकका अधिकार र दर्ता प्रक्रियाबारे सही र सहज सूचना प्रवाहमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

उनले रोजगारदाता, श्रमिक संगठन र सञ्चारमाध्यमलाई सामाजिक सुरक्षालाई बोझ होइन, उत्पादनशीलता र मर्यादित श्रमको आधारका रूपमा हेर्न आह्वान गरे । असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, विशेष गरी महिलालाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अभियान सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।