काठमाडौ., २९ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको खराब कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपश्चात् कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया शुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थाकाकर्जा भने खराब हुने केद्रिय बैंकले बताएको छ, ‘तर, लिलामी प्रक्रिया शुरु भएपश्चात् कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई यस व्यवस्था अन्तर्गत खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य हुने छैन,’ एकीकृत निर्देशिकामा भनिएको छ ।

यस्तै २ अर्ब वा सोभन्दा माथिको कर्जा सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि केही परिमार्जन भएको छ । अब पारिपासु सम्झौता गरीएका नवीकरण नहुने प्रकृतिका अल्पकालीन चालुपुँजी कर्जा भने २ अर्बभन्दा माथि भए पनि अब सहवित्तीयकरण अनिवार्य नहुने भएको छ ।

यसैगरी, गैर–बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थामा पनि सहजिकरण गरेको छ । अब धितो लिलाम गर्दा कम्तीमा तीन पटकसम्म लिलाम गर्दा पनि बिक्री नभएपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो सम्पत्ति आफैं सकार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि दुईपटक लिलाम पछि नै बैंकले सम्पत्ति सकार्नुपर्ने प्रावधान थियो, जसका कारण बैंकहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको थियो ।