काठमाडौं, ८ वैशाख । पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेको निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको हो । सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि निवेदनको पेशी तोकिसकेको छ ।

सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै आइतबार लामिछानेको तर्फबाट निकिता पौडेलले रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई चैत २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो ।