काठमाडौं, २९ चैत । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जेष्ठ नागरिकले ७० वर्ष पुगेपछि मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गर्न दिएको छ । शुक्रबार आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार हाल जेष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ७० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको हो ।

पहिले ७० वर्ष उमेर हदको व्यवस्था रहेकोमा २०७९ को निर्वाचन अगाडि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६८ वर्षमा नै जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै दलित र एकल महिला जेष्ठ नागरिकको हकमा सामाजिक भत्ता ६५ वर्ष पुगेपछि दिने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउनुपर्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दलित र एकल महिला जेष्ठ नागरिकले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि भत्ता पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरि ६५ वर्ष बनाउनुपर्छ ।’ उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताहरू बाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्न पनि आयोगको सुझाव छ ।

आगामी ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ । सरकारले हाल जेष्ठ नागरिकलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिँदै आएको छ ।