काठमाडौं, २१ साउन । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभाको आगामी एक महिनाको सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ ।

सचिवालयले सार्वजनिक गरेको साउन १५ देखि भदौ १५ गतेसम्मको कार्यतालिका अनुसार यस अवधिमा प्रतिनिधि सभाको बैठक कुल ११ दिन बस्नेछ । यसपटकको संसदीय क्यालेन्डरमा नियमावली अनुसार हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने समावेश गरिएको छैन ।

कार्यतालिका अनुसार साउन महिनामा अब ३ दिन र भदौको पहिलो १५ दिनमा ६ दिन गरी जम्मा ९ दिन संसद् बैठक बस्नेछ । साउन महिनामा २२, २५ र २६ गते बैठक बस्नेछ । भदौ महिनामा १५ गतेसम्म १, २, ३, ८, ९ र १० गते बैठक बस्नेछ ।

साउनमा बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक अवधिमा अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन विधेयक, नेपाल विशेष सेवा ऐन, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुविधा, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक लगायतमा छलफल तथा प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

त्यस्तै, भदौमा ६ दिन बस्ने बैठकमा मानव बेचबिखन नियन्त्रण, राहदानी संशोधन, बालश्रम, कर्मचारी सञ्चय कोष, तथा नेपाल–भारत बीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धि पेस एवं छलफल हुनेछ ।

सार्वजनिक कार्यसूचीमा शून्य समय, विशेष समय, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर तथा विभिन्न विधेयक र महासन्धिमाथिको छलफल राखिए पनि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम क्यालेन्डरमा परेको छैन ।

वर्तमान सरकार बनेपछि प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । १७ जेठमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्न लिएर जवाफ दिएका थिए । यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’ यदि तोकिएको दिन सम्भव नभए लगत्तै बस्ने बैठकमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भनेर संसद्मा सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग राख्दै आएका छन् । सांसदहरूले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराई प्रश्नोत्तर गराउन माग गर्दै आए पनि नयाँ संसदीय क्यालेन्डरमा समेत उक्त कार्यक्रम समावेश नगरिएको हो ।