काठमाडौं, २७ फागुन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी फागुन ३० गतेदेखि तय भएको ‘१२औं बृहत् एकताको महाधिवेशन’ तोकिएको मितिमा नहुने खतरा बढेको छ । महाधिवेशन र त्यसमा प्रयोग गर्न लागिएको अनलाइन मतदान प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि महाधिवेशन अन्योलमा परेको हो । उक्त रिटको पेसी भोलिका लागि तोकिएको छ ।

एनआरएनए बेलायत (एनसीसी युके) का हजारौं सदस्यहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरी विधानविपरीत निर्वाचन गर्न लागिएको भन्दै एनआरएनए युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरको तर्फबाट वारेस राजेन्द्र प्रसाद दंगालले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । रिटमा बेलायतको कडा डेटा सुरक्षा कानुन (डेटा प्रोटेक्सन एक्ट) लाई मुख्य आधार मानिएको छ ।

निवेदकका अनुसार, एनआरएनए युकेमा रहेका करिब २२ हजार सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण बेलायती कानुनअनुसार सुरक्षित रहेको र उक्त विवरण एनआरएनए केन्द्रले प्रयोगमा ल्याएको ’एमआरएस’ (Membership Registration System) प्रणाली वा तेस्रो पक्षको सर्भरमा सार्न कानुनले दिँदैन । संघको कुल मतदातामध्ये करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बेलायतका प्रतिनिधिहरूलाई प्राविधिक र कानुनी जटिलताका कारण बाहिर राखेर गरिने महाधिवेशनलाई ’एकताको महाधिवेशन’ मान्न नसकिने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

निवेदकले अनलाइन भोटिङ प्रणाली र व्यक्तिगत गोपनीयताको विषयमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । मतदाताको पहिचानका लागि तेस्रो पक्षको एपमा इमेल र ‘सेल्फी फोटो’ (फेसियल भेरिफिकेसन) दिन बाध्य पार्नु व्यक्तिगत गोपनीयताको हक विपरीत हुने उनीहरूको दाबी छ । सन् २०२३ को निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङमार्फत गम्भीर धाँधली भएको स्मरण गराउँदै अहिले पनि तेस्रो पक्षलाई चुनाव गराउने जिम्मा दिनु गैरकानुनी भएको रिटमा उल्लेख छ । यसका साथै इजरायल, इरानलगायत मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण लाखौं नेपाली अलपत्र रहेको अवस्थामा अनलाइन भोटिङ व्यावहारिक नहुने भन्दै प्रतिनिधिको भौतिक उपस्थितिमा मात्र निर्वाचन गराउन परमादेश माग गरिएको छ ।

दायर गरिएको रिटमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी), संघको सचिवालय, निर्वाचन समिति तथा एनआरएनएका अध्यक्षद्वय महेश कुमार श्रेष्ठ र डा. बद्री केसीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

मन्त्रालयले भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा अनलाइनमार्फत सहभागी हुने गरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएको पत्र (च.नं. ६२८०) कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै उत्प्रेषणको आदेशले त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्दै आफ्ना माग सम्बोधनका लागि परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि अदालत जानुपरेको निवेदकले जनाएका छन् ।

अदालतले अन्तिम फैसला नसुनाएसम्म १२औं महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका अघि नबढाउन, अनलाइनमार्फत भोटिङ नगराउन र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम ’अन्तरिम आदेश’ जारी गर्न निवेदकले जोडदार माग गरेका छन् । भोलि हुने अदालतको पेसी र आदेशले नै फागुन ३० गतेका लागि तय भएको महाधिवेशन हुने वा नहुने टुंगो लगाउनेछ । यस्तै अब सहमतिबाहेक अर्को विकल्प नरहने देखिएको छ ।