काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक २०८२/८३ भित्र एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो घोषणा गरेका हुन् ।

जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने र भूमि बैंकले स्थानीय तहसँग करार गरेर जग्गा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उनले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहमार्फत भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिनेछ भने सरकारी तथा सर्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिनेछ ।

भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी आगामी आवभित्र लगत संकलन र प्रमाण संकलन गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरिने तथा कृषि योग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्था लागू गरिने घोषणा गरे ।