काठमाडौं, १० जेठ । सरकारले केही सार्वजनिक संस्थानलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको सुझावको आधारमा सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले आयोगले दिएको सुझाव आर्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदनउपर छलफल र विश्लेषण गरी कार्यान्वय योग्य सुझावलाई क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्न कार्ययोजना तयार गरेको जनाइएको छ ।

जसअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका पाँच संस्थानहरू एक वर्षभित्र खारेज हुने भएको हो । जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि खारेज गरिने भएको छ । यी संस्थाको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याइने पनि जनाइएको छ ।